कोरियामा न्यूनतम् ज्याला वृद्धि गर्न माग

निकुञ्ज तिवारी.....

सउल, (दक्षिण कोरिया) २२ मे, २०१८

दक्षिण कोरियामा कार्यरत मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरुले न्यूनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । उनिहरुले गत साता राजधानी सउलमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि ज्याला वृद्धि गर्न माग गरेका हुन् ।

हाल कायम रहेको प्रतिघण्टा ७ हजार ५ सय ३० वनबाट वृद्धि गरि १० हजार वन बनाउनुपर्ने मजदुर संगठनहरुले माग राखेका छन् । भने न्युनतम ज्याला निर्धारण समितिले ज्याला वृद्धिका बारेमा छलफल सुरु गरेको छ । 

उक्त समितिले जुन महिना भित्रमा आउँदो वर्ष सन् २०१९ को न्युनतम ज्याला निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्धारित ज्याला अगष्ट ५ मा श्रम तथा रोजगार मन्त्रीद्धारा घोषणा गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । समितिमा रोजगारदाता, सरकारीपक्ष र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरु सहभागि हुन्छन् ।

राष्ट्रपति मुन जे इन प्रशासनले सन् २०२० सम्ममा न्युनतम ज्याला प्रतिघण्टा १० हजार वन बनाउने रणनीति लिएको छ । उक्त लक्ष्य हासिल गर्नका लागि दुई वर्षमा १५. २४ प्रतिशतले ज्याला बढाउनुपर्ने हुन्छ । ज्यालाको विषयमा प्रत्यक वर्ष माग गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नेगरि रणनीति तय गर्न लागेको बताइएको छ ।  

मजदूर प्रतिनीधिहरुले आर्थिक तथा मूल्यबृद्धि र श्रम बजारको आय असमान रहेको जनाउदै आधारभूत ज्यालामा वृद्धि गरिनुपर्ने जोड गरेका छन् ।

विभिन्न मजदुर संगठनहरुले कोरियन श्रम बजारको आय असमानतालाई निरुत्साहित गर्न सामान्य मजदुरहरुको न्यूनतम ज्यालामा वृद्धि गर्न सरकारलाई दबाब दिने बताएका छन् । देशको आर्थिक वृद्धि र मूल्यवृद्धि लगायतका विभिन्न सुचकांकको आधारमा न्यूनतम ज्याला वृद्धि गर्न माग गरिएको हो ।

मजदूर संगठनहरुको माग अनुसार तलव बृद्धि भए वृद्धि न्यून आय भएका करिव १ करोड ९६ लाख २७ हजारबढि श्रमिकलाई फाइदा पुग्ने मजदूर संगठनका एक अधिकारीले बताए ।

यो वर्षको पारिश्रमिक महिनामा २०९ घण्टाको न्यूनतम मासिक १५ लाख ७३ हजार ७७० वन छ । जसको नेपाली रुपैयाँ १ लाख ५९ हजार २८ रुपैयाँ हुन्छ । (नेपाली रुपैयाँ १ सय बरावर कोरियन वन १० रुपैयाँ १० पैसा हुन्छ ) अघिल्लो वर्ष यसवर्षका लागि १६.४ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।

दैनिक बढ्दो मूल्यवृछि र गुणस्तरीय जीवन र श्रमिकहरुको राय अनुसार ज्यालाको खाका तयार पारेको श्रमिकको हक अधिकारमा कृयाशील टे«ड युनियनहरुले बताएका छन् । तलब वृद्धिले यहाँ कार्यरत आप्रवाशी कामदार र अब भित्रिने नयाँ जनशक्ति लाभान्वित हुने छन् । 

हाल माग गरिएको प्रतिघण्टा १० हजार वन ज्याला २०२० सम्ममा कार्यान्वयन गर्न सकिने सह रोजगार मन्त्री यी सुङ कीले बताएका छन् ।

कोरियाले सन् १९८८ देखि ज्याला निर्धारण समितिमार्फत प्रत्येक वर्ष न्यूनतम ज्याला निर्धारण गर्दै आएको छ । जुन बेलाको न्यूनतम ज्याला ४ सय ६२ वन थियो । सरकारले सन् २००९ मा ६.१, २०१० मा २.७५, २०११ मा ५.१, २०१२ मा ६.०, २०१३ मा ६.१ २०१४ मा ७.२, २०१५ मा ७.१ , २०१६ मा ८.१, २०१७ मा ७.३ र २०१८ मा १६.४ प्रतिशतले ज्याला बढाएको थियो ।